मनोहर सरकार के 9 साल बेमिसाल, तीनों विधायकों ने प्रेसवार्ता कर भाजपा सरकार की गिनाई अनेकों उपलब्धियां

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• नौ वर्षों में अनेकों जनकल्याणकारी योजनाओं से जनता को किया लाभान्वित, विकास की नहीं छोडी कोर कसर

• बीजेपी सरकार ने प्रदेश में बडा परिवर्तन लाने का किया कार्य, भय मुक्त किए प्रदेशवासी


  • NTV MEDIA DESK  

  • WRITTEN BY: UMANG  

हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अपने 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के दौरान अनेकों जनकल्याणकारी योजनाओं से जनता को लाभान्वित किया। इसके साथ-साथ लोगों की सुख-सुविधा के मद्देनजर विकास कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोडी। विधायक दीपक मंगला शनिवार को स्थानीय लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग) के विश्राम गृह के सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ विधायक प्रवीण डागर, विधायक जगदीश नायर, बीजेपी जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, हरेंद्रपाल राणा, पवन अग्रवाल,एलडी वर्मा,हरेंद्र तेवतिया,बीरपाल दीक्षित,बिरेंद्र शर्मा, योगेंद्र सहरावत, मोहित गोयल, महेंद्र भड़ाना ,प्रवीण ग्रोवर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

    

विधायक दीपक मंगला ने भाजपा सरकार के 9 साल के कार्यकाल की सभी उपलब्धियों को एक-एक करके गिनाया। इस मौके पर उन्होंने सभी को महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती की हार्दिक बधाई दी। विधायक ने कहा कि मनोहर सरकार ने वर्ष 2014 में प्रदेश में अपनी बागडोर संभाली। उस समय प्रदेश में निराशा व अविश्वास का वातावरण था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबका साथ-सबका विकास-सबका विकास से हर एक प्रदेशवासी के मन में सरकार के प्रति विश्वास को जागृत किया। आज के समय में पूरे प्रदेश में चहुमुखी विकास कार्य हो रहे हैं। कोरोना जैसे व्यवधानों में भी सरकार के विकास का पहिया नहीं रूका। आज प्रदेश में रह रहे गरीब तबके के परिवारों को लगभग 397 योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाया जा रहा है। हरियाणा राज्य के विकास की गति को देखकर आज देश के दूसरे राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। 


देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पैंशन आज हरियाणा प्रदान कर रहा है। सीएम मनोहर लाल ने बीपीएल परिवार की आमदनी को बढाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए तक है ऐसे परिवारों को बीपीएल श्रेणी में रखा गया है। बेटियों की शादी के शुभावसर पर 71 हजार रुपए की राशि कन्यादान स्वरूप सरकार की ओर से दी जाती है। प्रदेश में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों की लगभग 2 लाख 30 हजार लड़कियों को उनके जन्म पर 21 हजार रुपए की राशि प्रति कन्या के हिसाब से प्रदान की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 51 हजार से ज्यादा रेहडी-फडी वाले व्यक्तियों को 10 हजार रुपए तक का ऋण बिना ब्याज दिया गया। 


युवाओं को बिना पर्ची व बिना खर्ची के उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी मिल रही है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत प्रदेश में 35 हजार से अधिक लोगों को अपना घर मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के सकारात्मक प्रभाव सामने आ रहे हैं। इसी के परिणाम है कि आज प्रदेश का लिंगानुपात 932 तक पहुंच गया है। डीबीटी के माध्यम से करीब 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद की राशि वितरित की गई। राज्य 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने की स्थिति में इन 9 वर्षों में सरकार ने 11 हजार करोड़ रुपए की मुआवजा राशि वितरित की। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की अधिक चिंता करते है। इसी उद्देश्य से दक्षिण हरियाणा के किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए टेल तक पानी पहुंचाया गया है। विधायक ने कहा कि आयुष्मान चिरायु योजना से पांच लाख रुपए तक का सालान निशुल्क ईलाज, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत 25 लाख से अधिक परिवारों को लाल डोरे के अंदर मलिकाना हक, 31 लाख परिवारों को हर घर नल से पीने का स्वच्छ जल, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण, कनैक्टिविटी को बेहतर करने के लिए सडक़ों का जाल बिछाकर नेशनल हाईवे से मुख्य सडक़ों को जोड़ा, सीएम विंडो के माध्यम से अब तक करीब 11 लाख शिकायतों का समाधान किया गया। मुख्यमंत्री सीएम विंडो पर प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों की समीक्षा करते है। पुलिस सहायता के लिए आपातकालीन सेवा 112 शुरू की गई, जिससे कुछ ही मिनटों में एक्शन लेकर पुलिस मौके पर पहुंचती है। गरीब परिवारों को निशुल्क घरेलु गैस कनेक्शन प्रदान किए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 27 लाख से अधिक परिवारों को प्रदेश में मुफ्त राशन वितरण, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढाकर 14 हजार तथा चौकीदारों का मानदेय 11 हजार किया। प्रदेश की करीब 2547 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की दिशा में प्रक्रिया जारी है। शहरी स्वामित्व योजना के अंतर्गत 20 साल से अधिक समय से नगर परिषद व नगर पालिका की दुकानों और मकानों पर काबिज व्यक्तियों को मलकियत दी गई। 


उन्होंने कहा कि देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी पलवल के गांव दूधौला में स्थापित की गई। सडक़ व रेल मार्ग के मामले में पलवल जिला की कनैक्टिविटी अन्य शहरों की मुकाबले अधिक बेहतर हुई है। इसके अतिरिक्त जेवर में अंतरराष्टï्रीय हवाई अड्डïे के निर्माण से पलवल जिला की हवाई मार्ग की दृष्टिï से कनैक्टिविटी मजबूत होगी। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश से भय व आतंक को दूर करके एक बड़ा परिवर्तन लाने का कार्य किया है। आज लोग सरकार के पक्ष में बोल कर अपनी बात रख सकते हैं।

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