• NTV MEDIA DESK
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वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने के बाद हरियाणा सरकार एक्टिव मोड में आ गई है. सीएम मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में डिविजनल कमिश्नर और सभी जिला उपायुक्तों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पब्लिक डीलिंग के लिए उन्होंने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अब रोजाना 2 घंटे (सुबह 11:00 से दोपहर 1:00 तक) पब्लिक से रूबरू होना पड़ेगा. इस दौरान सरकार की ओर से इन दो घंटों में कोई वीडियो कान्फ्रेंस या बैठक नहीं बुलाई जाएगी.
बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि वित्त वर्ष 2022- 23 समाप्ति की ओर बढ़ रहा है. अगला वित्त वर्ष 2023- 24 का बजट पास हो चुका है तो ऐसे में उसकी योजनाओं और सरकार के संकल्पों को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन हुआ है. परिवार पहचान पत्र (PPP), स्वामित्व योजना, मेरी फसल- मेरा ब्योरा जैसी योजनाओं पर गंभीरता से विचार किया गया है.
संस्थाओं को पैसा दे अधिकारी
बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को स्थानीय संस्थाओं के लिए स्वायत्तता और बजट जारी करने के आदेश जारी किए. उन्होंने इसके लिए 31 मार्च का दिन निर्धारित किया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि जिस गांव में कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं वहां कम्युनिटी सेंटर खोलने के लिए पंचायत प्रस्ताव भेज सकती है. इसके अलावा, ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाने के लिए 200 करोड़ के बजट को भी मंजूरी दी गई है
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